- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार महाकुंभ 2025 के उद्घाटन समारोह में ऐतिहासिक घोषणा की है—उत्तर प्रदेश उन राज्यों में पहला राज्य होगा, जहाँ हर कामकाजी युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी।
- उन्होंने बताया कि प्रदेश में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए एक नया कॉरपोरेशन भी स्थापित किया जाएगा, जो न्यूनतम वेतनों की व्यवस्था को लागू करेगा।
- यह नीति युवाओं को रोजगार सुरक्षा और सम्मान के साथ काम देने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
इस नीति से क्या बदलाव होगा?
- न्यूनतम वेतन सुनिश्चित होने पर कमजोर वर्गों और गैर-औद्योगिक श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा और अवसर बढ़ने की आशा है।
- कॉरपोरेशन के माध्यम से यह सुनिश्चित होगा कि वेतन समय पर और उचित तरीके से दिया जाए।
- रोजगार महाकुंभ 2025 का उद्देश्य युवाओं को तत्काल रोजगार अवसर उपलब्ध कराना और कौशल विकास को बढ़ावा देना भी है।
